सुशासन की सरकार सरपंचों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। निर्वाचित हुए लगभग चार साल होने के पश्चात, सरपंचों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये बा

भारत सरकार द्वारा की जा रही एक नई व्यवस्था के तहत जिले के सभी 126 पंचायत मुख्यालयों में इंटरनेट समेत दूर संचार संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जायेगी। सभी पंचायत मुख्यालयों इच्छुक व्यक्ति रेल यात्रा हेतु आरक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी भारत संचार निगम के टीडीई अखिलेश चन्द्रा ने दी। उन्होंने बताया कि सम्प्रति यह सरकारी सुविधा पंचायत मुख्यालयों में होगा।

लेकिन यदि कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधा के लिए जुड़ना चाहेगा तो उसे भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि जिले में इस व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए 11 वीटीएस केन्द्र भी खोले जा रहे है जो इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाययेंगे। यह पूछे जाने पर कि जिला मुख्यालय में टेलीफोन व्यवस्था क्यों लकवाग्रस्त हो गई है? चन्द्रा ने बताया कि पाइप बिछाने के नाम पर पीएचईडी वालों ने टेलीफोन व्यवस्था को एक तरह से लकवाग्रस्त बना दिया है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी से मांगी गई सहायता के आलोक में जिलाधिकारी फेराक अहमद ने वांछित सहयोग प्रदान नहीं किया होता तो जिला मुख्यालय में टेलीफोन व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई होती। पीएचईडी वालों ने पाइप बिछाने के क्रम में केबुल अनेकानेक जगहों पर काट डाला है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस से भी उन्हे वांछित सहयोग नहीं मिलता है।