अरबों की वक्फ की संपत्ति पर सरकार का कब्जा

स्थानीय सांसद मौलाना असरारुल हक काशमी ने सात मई को संसद में प्रस्तुत वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलते हुए प्रस्ताव दिया कि जिन अरबों की वक्फ संपत्तियों पर सरकारी एवं अ‌र्द्ध सरकारी संस्था ने कब्जा कर लिया है उसे शीघ्र मुक्त कराकर मुसलमानों को सिपुर्द किया जाय। सच्चर कमेटी की अनुशंसा के अनुसार वक्फ बोर्ड की व्यवस्था के लिए इंडियन वक्फ सर्विसेस आरंभ की जाय, यूपीएससी के द्वारा इसकी परीक्षा ली जाय, वक्फ संपत्तियों की उन्नति के लिए सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट एजेंसी स्थापित की जाय। सांसद श्री हक ने कहा कि 1976 में वक्फ जांच कमीशन की एक रिपोर्ट के आलोक में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने सरकारी विभागों को लिखित निर्देश दिया था कि वक्फ संपत्तियों से अपने अवैध कब्जा को हटाये या बाजार मूल्य पर सलामी देकर वर्तमान मूल्य के हिसाब से किराया पर लें। किंतु 1976 से आज तक इस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। श्री हक ने कहा कि इस संबंध में अंतिम प्रयास सयुंक्त लोकसभा समिति ने 1996-2006 के बीच किया था जिसका नेतृत्व राज्य सभा के उप सभापति के.रहमान कर रहे थे ।