कैदियों को मिले वोटिंग अधिकार

सरकार के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर देश भर के जेलों में बंद लगभग साढ़े लाख कैदियों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए कैदियों पे केन्द्रित प्रिजनर्स डायरी पत्रिका के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर कैदियों को वोटिंग अधिकार दिलाने की बात कही। स्थानीय कसेरा पट्टी स्थित जिला प्रबंधक रणजीत कुमार के आवास पर मंगलवार को आयोजित बैठक में प्रिजनर्स डायरी के सगीर अद्भूत व फैज आलम राज ने सरकार से कैदियों को वोटिंग अधिकार देने की मांग की।

दिल्ली से आये श्री अद्भूत ने बताया कि सरकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ताकि देशभर के जेलों में बंद लगभग साढ़े तीन लाख कैदियों को मतदान का अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि उनकी टीम दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी इसे एक आन्दोलन के रूप में लेते हुए कैदियों को उनका हक दिलाने के लिए कटिबद्ध है और इसमें उन्हे हर तबके के सहयोग की आवश्यकता है।

इधर श्री राज ने बताया कि वे लोग बिहार के अन्य जिलों में कैदियों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रहे है। किशनगंज जेल में बंद कैदियों के बीच कम्प्यूटर शिक्षा के साथ ही उन्हे कानूनी सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। वे कैदियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने के लिए भी प्रयासरत है। बैठक में रणजीत कुमार ,मो। सलाउद्दीन,मो. इजहार व हरेन्द्र कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।